एमसीबी / आज डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेशानुसार जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट निर्देशानुसार और प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्री नितेश उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसमें जनपद सदस्य, सरपंच गण और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशवंती सिंह मुख्य अतिथि थीं, जबकि जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजेश साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न समाजों के प्रमुखों को मंच पर सम्मानित किया गया। जनपद सदस्य श्री रामजीत लकड़ा ने डॉ. अंबेडकर की जयंती पर सामाजिक समरसता और न्याय की भावना को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने 'मोर दुवार साय सरकार' जैसे अभियानों को ग्राम विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। जनपद सदस्य अनीता चौधरी ने बाबा साहब के संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए समानता, शिक्षा और अधिकार के सिद्धांतों को याद किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश साहू ने कहा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, और उनका यह संघर्ष आज भी समाज को प्रेरणा देता है। वही जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशवंती सिंह ने भी इस अवसर पर बाबा साहब के योगदान की सराहना की और उनके विचारों को समाज के जागरण के रूप में बताया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत पंचायत एंबेसडरों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और जिन पंचायतों में एंबेसडर नियुक्त नहीं थे, वहां उपयुक्त प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना थी, जिसमें जिले के तीनों विकासखंडों में से 19 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और CSC सेवा प्रदाताओं के बीच एमओयू हस्ताक्षर किए गए जिसमें सभी जो काम तहसील में होता था वह काम अब ग्राम पंचायत  में  ही होगा। इसमें महतारी वंदन योजना की पैसा भी ग्राम पंचायत स्तर में मिलेगा । इन डिजिटल केंद्रों का औपचारिक शुभारंभ 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर किया जाएगा। इसके साथ ही "मोर दुवार साय

सरकार" महाअभियान की घोषणा की गई, जो 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा, जिसमें हितग्राहियों को योजना की प्रक्रिया से अवगत कराकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए। जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा की गई और उपस्थित जनों को जल संवर्धन के प्रति जागरूक किया गया। वही कार्यक्रम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता, ग्राम विकास और जल संरक्षण जैसे विषयों पर प्रदेशवासियों को प्रेरित किया। उन्होंने वर्षा जल संचयन, नल का उपयोग बंद करने और पानी की बर्बादी को रोकने के उपायों पर जोर दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जल मिशन के तहत सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जल शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। इस बैठक में जनपद सदस्य अनिता सिंह, प्रिया, उजीत नारायण सिंह, रामजीत लकड़ा, सरपंच सोनू किन्नर, NRLM अधिकारी सिमेंद्र सिंह, जिला समन्वयक  राजेश कुमार जैन, ई डिस्टिक मैनेजर नारायण सिंह पोर्ते, अभीषेक गुप्ता, तीनों विकासखण्ड के सरपंच और जनप्रतिनिधी  सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे ।

कोरिया / आज जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुमार कुर्रे ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में कलेक्टर और एसपी ने जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि जिले में आपसी सौहार्द और सामंजस्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रहे। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करें और वहां शांति व्यवस्था के लिए प्राथमिकता के आधार पर समन्वयित प्रयास करें।

पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुमार कुर्रे ने समाज में तनाव और टकराव पैदा करने की कोशिश करने वाले आदतन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर तनाव के कारकों की पहचान कर शीघ्र समाधान करने पर जोर दिया।

बैठक में यह भी कहा गया कि शांति समितियों का पुनर्गठन और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने और उनकी शांति व्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित करने के सुझाव दिए गए।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से आसूचना तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न सरकारी तंत्रों जैसे कोटवार, शिक्षक, पटवारी, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने की अपील की और कहा कि प्रशासन की कार्य प्रणाली में तटस्थता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता होना चाहिए। उन्होंने सुशासन तिहार में भी समन्वय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर व एसपी ने पुराने व लम्बित प्रकरणों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए आगामी दिनों में प्रभावी कदम उठाएंगे। बैठक में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

कोरिया / बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े की उपस्थिति में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने की, इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत, सदस्य सचिव एवं जिला खनिज संस्थान न्यास के डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय, वार्षिक प्रतिवेदन और स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 2016-17 से 2024-25 तक कुल 37895.68 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है और अब तक 37941.53 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस दौरान 1169 कार्यों को निरस्त किया गया है, जिनकी राशि 1898.30 लाख रुपए प्राप्त हुई है।

विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े ने विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, बिजली, आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि के सम्बंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके अलावा बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें भौतिक अधोसंरचना, विधुतीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों, सड़कों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उपाय शामिल थे।

कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार के विज़न 2047 के तहत कोरिया जिले को जलवायु अनुकूलन गाँव के रूप में विकसित करने के लिए जल प्रबंधन, हरित कृषि, सौर ऊर्जा, वन संरक्षण, और वृक्षारोपण जैसे कार्यों, कोरिया जिले के पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना, पोषण-संवेदनशील हस्तक्षेप, और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के उपायों पर जोर दिया गया।  पर्यटक स्थलों के रूप में हसदेव नदी, गोपद नदी, तंजारा जलप्रपात, और गुरु घासी दास टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख स्थानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्य योजना में राशि प्रावधान किया है।

 फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन

कला जगत के लिए अपूर्ण छती
87 साल की उम्र में हुआ मनोज कुमार का निधन
देश भक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे मनोज कुमार
1992 में दादा फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था
कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में ली आखिरी सांस
भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे मनोज कुमार
इस वक्त की बहुत ही बड़ी और दुखद खबर की अभिनेता मनोज कुमार का निधन

कोरिया, /बैकुंठपुर स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू (भ्5छ1) के मामले की पुष्टि के बाद, शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुंठपुर के एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और एक से 10 किमी की परिधि को सर्विलेंस जोन के रूप में तीन माह के लिए घोषित कर दिया गया है।

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के एवियन इन्फ्लूएंजा एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन और जिला पशु चिकित्सा सेवाओं के समन्वय से जिला कलेक्टर इस मुद्दे पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और इस दिशा में लगातार नजर रखे हुए हैं। इन्फेक्टेड जोन में पक्षियों का कलिंग, सर्विलेंस, और सेनेटाइजेशन कार्य चल रहा है। साथ ही, प्रभावित क्षेत्र के पशुपालकों और किसानों के पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री आहार के विनिष्टिकरण के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि दी जाएगी।

भारत सरकार ने एवियन इन्फ्लूएंजा के नियंत्रण के लिए पोल्ट्री पक्षियों को जबरन मारने, अंडों और पोल्ट्री फ़ीड को नष्ट करने के लिए मुआवजे की दर तय की हुई है। इन दरों के अनुसार, पोल्ट्री पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों और उनकी आयु के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित की गई है। उदाहरण स्वरूप, 8 सप्ताह तक के लेयर चूजों को 40 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 8 सप्ताह से अधिक उम्र के लेयर पक्षियों के लिए 140 रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया है, वहीं 4 सप्ताह तक के बॉयलर को 35 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 4 सप्ताह से अधिक उम्र के बॉयलर के लिए 120 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह 8 सप्ताह तक के बेकयार्ड पोल्ट्री बर्ड्स को 35 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 8 सप्ताह से अधिक उम्र के बेकयार्ड पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 150 रुपये दर निर्धारित किया गया है। जबकि 8 सप्ताह तक के टर्की को 60 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 8 सप्ताह से अधिक उम्र के टर्की के लिए 350 रुपये दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह 5 सप्ताह तक के बटेर को 20 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 5 सप्ताह से अधिक उम्र के बटेर के लिए 40 रुपये दर निर्धारित किया गया है। इससे पोल्ट्री किसानों को एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रभावी नियंत्रण और उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

एमसीबी / छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के निर्देशानुसार, नगर निगम चिरमिरी के महापौर रामनरेश राय के मार्गदर्शन में नगर निगम के आयुक्त रामप्रसाद आचला के द्वारा मंगलवार को शहर में डोर टू डोर सफाई कार्य, सुलभ शौचालय की साफ-सफाई व्यवस्था के साथ निर्माण कार्य के स्थल का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने निगम के सहायक अभियंता विजय बधावन व स्वच्छता निरीक्षक रामगोपाल मलिक के साथ नगर के भरकुंडी निर्माण कार्य, शहीद राजेश पटेल के चौक निर्माण कार्य, आकांक्षी शौचालय छोटा बाजार, एस.एल.आर.एम. सेन्टर एवं बरतुंगा सती मंदिर निर्माण कार्य के साथ-साथ नगर की सफाई व्यवस्था के कार्यों का जायजा लिया। आयुक्त ने शहर में हो रहे निर्माण कार्याे को गुणवत्ता के साथ करके समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार को दिये, वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को ध्यान में रखते हुए शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए, उन्होंने स्वच्छता विभाग को कहा की लोगों के घरों से शत-प्रतिशत सूखा-गिला कचरा अलग-अलग करने पर विशेष ध्यान देवें। इससे शहर की सफाई व्यवस्था और दुरुस्त होगी।

सिमगा ब्लॉक के ग्राम पंचायत दरचुरा में गुरु बालक दास साहेब की शहादत दिवस के अवसर पर   विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य शशि आनंद बंजारे, सरपंच भीम नारायण पाल,आदि के आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

सिमगा। ग्राम किरवई में श्री राम दरबार मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा आदि हुए उपस्थित।

कोरिया जल संरक्षण को लेकर देशभर में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। गिरते भूजल स्तर की चुनौती से निपटने के लिए आम जनता से लेकर शासन-प्रशासन तक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी दिशा में कोरिया जिला प्रशासन ने एक नवाचार करते हुए ‘आवा पानी झोंकी’ अभियान शुरू किया है, जिसका अर्थ है आओ सब मिलकर पानी को रोके। इस अभियान के तहत जल संरक्षण में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।

नारी शक्ति से जल शक्ति की ओर पहल
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के नेतृत्व में ठंड के मौसम में जिला प्रशासन ने सोनहत विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से नाले में बोरी बांधने का कार्य किया था। यह जल संरक्षण की दिशा में एक सफल प्रयोग साबित हुआ। इसी क्रम में अब 28 मार्च को बैकुंठपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पोटेडांड और डोहडा में जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनभागीदारी से जल संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी।

भारत सरकार द्वारा ‘नारी शक्ति से जल शक्ति’ अभियान के तहत यह पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को जल संरक्षण की मुख्यधारा में लाना है। भारतीय समाज में नारी और पानी का गहरा संबंध है, क्योंकि घरेलू उपयोग से लेकर कृषि कार्यों तक महिलाएं ही सबसे अधिक जल संसाधनों का उपयोग करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने महिलाओं को जल संरक्षण का नेतृत्व देने जैसे निर्णय ले रहे हैं।

जल संरक्षण के लिए समग्र योजना
इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें ग्राम स्तर पर जन चौपाल का आयोजन, स्वयंसेवकों और युवाओं का चयन, जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करना, जल बहिनी दल के माध्यम से वाटर लेवल सर्वे, ट्रांजिट वॉक कर जल स्रोतों की मैपिंग जैसे कार्य। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने हाल ही में इस विषय पर एक कार्यशाला एवं मैदानी भ्रमण का आयोजन भी किया था। अब आगामी ग्राम वार बैठक में जल संरक्षण के लिए ठोस रणनीति पर अमल किया जाएगा।

कलेक्टर का संकल्प-हर हाल में बचाना है पानी
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि, हमारा उद्देश्य है कि गिरते भूजल स्तर को हर हाल में रोका जाए। पानी बचाने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है और इसके लिए महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि जल संरक्षण कार्यों को ठोस रूप से क्रियान्वित किया जाए।

जल संरक्षण को मिलेगी नई दिशा
‘आवा पानी झोंकी’ अभियान केवल एक पहल नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है, जिसमें महिलाओं को जल संरक्षण का नेतृत्व सौंपा जाएगा। यह अभियान केवल पानी बचाने का नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देने का एक प्रयास है। जिला प्रशासन की इस नवाचार से निश्चित रूप से जल संरक्षण को एक नई दिशा मिलेगी।

नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश

कोरिया / छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज कोरिया जिले के किसानों द्वारा तैयार किए गए ‘सोनहत मूंगफली तेल’ और ‘सोनहनी जैविक शहद’ का शुभारंभ किया। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मूंगफली की खेती से किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुनाफा
कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से 120 किसानों ने 60 हेक्टेयर भूमि पर मूंगफली की खेती की थी। इस पहल के तहत किसानों को धान के अलावा दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती की ओर प्रेरित किया गया।100 रुपए प्रति किलो की दर से मूंगफली की बिक्री और प्रति हेक्टेयर 10-12 क्विंटल की पैदावार की जा रही है। अगले चरण में 120 हेक्टेयर तक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

राज्यपाल ने कहा कि सोनहत मूंगफली तेल की शुद्धता इसे खास बनाएगी और इससे स्थानीय किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

‘सोनहनी’ शहद कोरिया के किसानों की नई पहचान
राज्यपाल ने ‘सोनहनी’ जैविक शहद का भी शुभारंभ किया, जो बैकुंठपुर और सोनहत के किसानों द्वारा झारखंड से लाए गए इटालियन मधुमक्खियों की मदद से तैयार किया जा रहा है।किसानों को जैविक शहद उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया।राज्यपाल ने कहा मधुमक्खी पालन में नवाचार के लिए असम से विशेषज्ञों की टीम लाई जाएगी इससे जैविक शहद उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त आमदनी  होगी।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, यह पहल किसानों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ‘सोनहनी’ शहद और ‘सोनहत मूंगफली तेल’ जल्द ही कोरिया जिले की पहचान बनेंगे।

राज्यपाल ने कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में जिले को जैविक उत्पादों के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल स्थानीय रोजगार बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक उन्नति में एक नई पहचान मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका के आगमन को लेकर जिले में तैयारियां को लेकर बैठक हुई संपन्न कलेक्टर ने राज्यपाल दौरे की तैयारियां को लेकर चाक-चौबंद, हर व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए निर्देश
एमसीबी / मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका 26 मार्च को बैकुंठपुर दौरे के बाद ट्रेन के माध्यम से एमसीबी जिले में आएंगे । उनके आगमन को लेकर तैयारियों की चर्चा भी की गई। इस दौरान राज्यपाल अपने प्रवास के दौरान नई लेदरी रेस्टोरेंट पहुंचेंगे और फिर जिला कार्यालय पहुंचेंगे इस दौरान छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर परेड की सलामी लेंगे।

इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में  "एक पेड़ मां के नाम" पौधा रोपण करेंगे। राज्यपाल शाम 4 बजे कलेक्टरेट सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन का भी जायजा लेंगे। वहीं राज्यपाल कमलडांड पहुंचकर उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित कमल फूल की खेती का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे आश्रय गृह घरौधा चैनपुर, और तेंदुडांड हाउसिंग बोर्ड का दौरा करेंगे। जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की भी समीक्षा की करेंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी हॉटस्पॉट पर मजिस्ट्रेट की तैनाती सुनिश्चित की जाए। वहीं स्थानीय प्रशासन राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों में जुट गया है। बैठक में जल संसाधन, उद्यानिकी, कृषि, नरेगा, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों की योजनाओं की जानकारी ली गई। इसके अलावा आयुष ग्राम, टीबी उन्मूलन, बाल लिंगानुपात, शाला प्रवेश उत्सव, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना और पुस्तकालय व्यवस्था की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही स्वीप कार्यक्रम, एनसीसी, राम वन गमन पथ, टूरिज्म एसेट्स बैंक, रॉक पेंटिंग, गोंडवाना फॉसिल्स पार्क, घाघरा मंदिर, सती मंदिर और जिले के पर्यटन स्थलों की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन, नशा मुक्ति केंद्र, खरीफ फसल, पीएमजीएसवाई, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, पीवीजीटी और अमृत सरोवर योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, एसडीएम लिंगराज सिदार, तहसीलदार, सभी जनपद सीईओ, नगर पंचायत सीएमओ, जिला अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

 एमसीबी/24 मार्च 2025/ कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत खड़गवां में नव निर्वाचित सरपंचों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था। कार्यशाला में जिला समन्वयक राजेश जैन ने ओडीएफ प्लस मॉडल गांव की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की और इसमें शामिल घटकों को समझाया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सामुदायिक और घरेलू गंदे पानी के उचित निपटान को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायतों की प्रमुख जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया कि उन्हें अपने क्षेत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु प्रस्ताव पारित कर उसका कड़ाई से पालन कराना होगा, साथ ही उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान भी लागू करना होगा। इसके अलावा, शासकीय परिसंपत्तियों के रखरखाव और सुचारू संचालन पर ध्यान देने, 15वें वित्त आयोग की राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने हेतु जीपीडीपी प्लान तैयार कर प्रविष्टि कराने, नियमित रूप से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण की व्यवस्था बनाए रखने और समय-समय पर सामुदायिक श्रमदान आयोजित करने पर जोर दिया गया।कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश बंजारे, सहायक विकास विस्तार अधिकारी रामकुमार लकड़ा, संकाय सदस्य सहित जनपद पंचायत खड़गवां की समस्त 44 ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित सरपंच उपस्थित रहे। इस दौरान सभी सरपंचों ने ओडीएफ प्लस मॉडल गांव निर्माण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और इसे सफल बनाने का संकल्प लिया।

एमसीबी / नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के निरंतर विकास हेतु अपने मकान का संपत्तिकर/समेकितकर एवं जल शुल्क की राशि प्रत्येक वर्ष नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/भूमियों के भाड़ा मूल्य का अवधारण), नियम 1997 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाना अनिवार्य हैं। नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निगम द्वारा आपकी संपत्ति के विवरण के आधार पर प्रेषित बिल अनुसार संपत्तिकरदाता को अपनी संपत्ति का संपत्तिकर, समेकितकर एवं जल उपयोग शुल्क जमा करना आवश्यक है। परंतु निगम द्वारा समय-समय पर नोटिस भेजने के बावजूद भी कई करदाताओं द्वारा बकाया और चालू संपत्तिकर, समेकितकर व जलशुल्क जमा नहीं किया जा रहा है। इस कारण शासन द्वारा बार-बार लंबित राशि की वसूली हेतु कार्यवाही के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नगर पालिक निगम चिरमिरी के आयुक्त रामप्रसाद आचला ने आम जनमानस से अपील की है कि वे अपने मकान का संपत्ति कर, समेकित कर एवं जल शुल्क की राशि यथाशीघ्र निगम कोष में जमा कर रसीद प्राप्त करें, जिससे अधिभार से बचा जा सके और क्षेत्र के समुचित विकास में सहयोग किया जा सके। साथ ही, क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने में निगम का साथ दें।

कोरिया / जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, बैकुंठपुर द्वारा एक दिवसीय उद्यमिता विकास एवं जागरूकता शिविर का आयोजन बैकुंठपुर जनपद पंचायत सभाकक्ष में किया गया। इस शिविर का उद्देश्य युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार अपनाने के इच्छुक व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था, जिससे वे नए उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें।
 
शिविर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) और नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अरिहंत बोथरा ने प्रतिभागियों को इन योजनाओं का लाभ उठाने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को समझाया।
 
इस शिविर में जनप्रतिनिधि, उद्यमी, आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक के छात्र-छात्राओं सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को स्वरोजगार के अवसरों, सरकारी अनुदान और ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे वे अपने स्टार्टअप और छोटे उद्योग शुरू कर सकें। इस कार्यक्रम से स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने में सहायता मिलेगी।