एमसीबी / नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ जिसका लाइव प्रसारण का आयोजन जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छ.ग. में महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में आम सभा बुलवाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री शुभम बंसल जी के नेतृत्व में आयोजन किया गया। इस आयोजन के सह कार्यशाला में डोमेनपारा के सरपंच भवन सिंह, डिहुली के सरपंच सोनकुंवर जी, प्रधान अध्यापक नील कुसुम कुजुर जी के अतिरिक्त हार्ड संस्था ष्जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंसष् के साथ भागीदारी कर हार्ड संस्था के कार्यकर्ता राखी जी, संतोषी जी, कमलेश जी, सागर जी, नीता जी के साथ मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला के ग्राम डोमनपारा, भालोर, डिहुली, डगौरा एवं अन्य ग्रामों में हार्ड संस्था के प्रमुख श्री सुशील शर्मा जी के मार्गदर्शन में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए शपथ व कैंडल मार्च आदि का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम देश से बाल विवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान के समर्थन में किया गया जिसका उद्घाटन 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस दौरान उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शपथ लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर बाल विवाहों की सूचना व शिकायत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया है। वर्षों से बाल विवाह के खिलाफ काम करने के नाते हम भलीभांति जानते हैं कि समग्र और समन्वित प्रयासों के बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती लेकिन अब हमें यह विश्वास है कि सरकार और नागरिक समाज के साझा प्रयासों से भारत 2030 से पहले ही बाल विवाह के खात्मे के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।

कोरिया । कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और नोडल अधिकारी हर शनिवार को व्यवस्थाओं का ऑनलाइन अपडेट दें।

धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करें अधिकारी
कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों को धान खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और अवैध धान परिवहन, भंडारण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही, किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने को कहा।

बच्चों और छात्रों के लिए प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया तेज
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जन्म के साथ ही जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में छात्रों के प्रमाण पत्र बनाने और अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट उकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी कार्ड बनाने का कार्य शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए।

अनुपस्थित कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा कि लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

अंत्यावसायी ऋण वसूली में तेजी लाने के निर्देश
अंत्यावसायी विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जो हितग्राही समय पर ऋण राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनसे शीघ्र वसूली की जाए।

सड़कों पर आवारा मवेशियों का समाधान जरूरी
कलेक्टर ने पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया कि सड़कों और चौराहों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें और उनके लिए चारे-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

राजस्व प्रकरणों और जन शिकायतों का त्वरित निपटारा
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि नामांतरण, बंटवारा और फौती जैसे प्रकरणों का निपटारा शीघ्र करें। उन्होंने जनदर्शन, पीजी पोर्टल और जिला स्तरीय शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सफाई व्यवस्था में सुधार पर जोर
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन अभियान को नियमित करने और नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को गति देने का निर्देश भी बैठक में दिया गया।

इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी,अपर कलेक्टर अरुण कुमार मरकाम, श्रीमती अंकिता सोम और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

चिरमिरी - नगर पालिका के कर्मचारियों को सीधे विभाग से ही वेतन भुगतान किए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ नगर पालिका प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी ने आज नगर निगम कार्यालय में महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर, कांग्रेस की ओर से कर्मचारियों के पक्ष में आवाज बुलन्द किया।

बैकुण्ठपुर दिनांक  - कोरिया जिले के सभी अमृत सरोवरों के तट पर संविधान दिवस मनाया गया। जिले की कलेक्टर एवं महात्मा गांधी नरेगा की जिला कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार कोरिया जिले के सभी 74 अमृत सरोवरों के तट पर आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने संविधान के मूल उद्देशिका का वाचन किया और अपने मूल कर्त्तव्यों और अधिकारों पर चर्चा हुई। सभी अमृत सरोवरों में संविधान दिवस मनाए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज 26 नवंबर को जिले में सभी अमृत सरोवर तटों पर संविधान दिवस का आयोजन किए संबंधी पत्र जारी किया गया था इसके तारतम्य में संविधान दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया। सबसे प्रमुख तौर पर सभी जगहों में संविधान की मूल उद्देशिका का वाचन किया गया। डॉ चतुर्वेदी ने बताया कि संविधान दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य है कि आम नागरिक भारत के संविधान के बारे में जाने और समझें। सभी को अपने मूल अधिकार और कर्त्तव्यों के संबंध में जानकारी आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है कि भारत के हर नागरिक को इसकी जानकारी हो।  आज अमृत सरोवरों के तट पर प्रथम पहर ग्यारह बजे से संविधान के उद्देशिका के मूल पाठ कर आयोजन प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच व अन्य जनप्रतिनिधि व समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हुए।

कोरिया / देशभर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के क्रम में जिला न्यायालय बैकुंठपुर, पीजी कॉलेज बैकुंठपुर और बिशनपुर शासकीय हाई स्कूल में संविधान के महत्व पर आधारित कार्यक्रम आयोजित हुए।

जिला अपर सत्र न्यायाधीश श्री विनय कुमार प्रधान और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा ने पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने संविधान की उद्देशिका का पाठ किया और छात्रों, शिक्षकों व अन्य उपस्थित नागरिकों को संविधान के आदर्शों और उसके पालन की आवश्यकता के बारे में बताया। श्री प्रधान ने कहा, 'संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है, जो हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार देता है।'

इसी तरह बिशुनपुर शासकीय हाई स्कूल में भी छात्रों और शिक्षकों के साथ संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान संविधान की उद्देशिका का पाठ किया गया और बच्चों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा ने कहा कि संविधान दिवस का उद्देश्य नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक करना और समाज में समानता व न्याय का संदेश देना है। जिले में सक्रिय पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) ने भी अलग-अलग स्थानों पर संविधान दिवस मनाया। उन्होंने ग्रामीणों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए।

कोरिया / खरीफ वर्ष 2024-25 के तहत जिले के सभी 21 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चालू हैं। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सभी नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सतत रूप से निगरानी की जा रही है। धान उपार्जन केंद्र में धान विक्रय के लिए किसान बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटकर निर्धारित तिथि को धान विक्रय के लिए धान उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी द्वारा विभिन्न धान खरीदी केंद्र पहुंचकर व्यवस्था का जायजा भी ले रही हैं। धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और गड़बड़ी रोकने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर अधिकारियों के द्वारा खरीदे जा रहे धान पर नजर रख रहे हैं।

1250 मेट्रिक टन धान विक्रय
मिली जानकारी के अनुसार जिले में धान पंजीकृत किसानों की संख्या 22 हजार 855 है और करीब 28 हजार 346 हेक्टेयर में धान बोए गए हैं। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।अब-तक जिले के 281 किसानों ने 1250.44 मेट्रिक टन धान बेच चुके हैं। जिले के किसान लगातार धान की कटाई, मिंजाई के साथ धान बेचने में व्यस्त है।

21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से ही हो रही है धान खरीदी
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे द्वारा दी गई मोदी की गारंटी के अनुरूप इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। किसानों को इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भ्रम फैलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों के माईक्रोएटीएम से 2000 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक की राशि निकालने की सुविधा भी दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराये पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा होगी।

अवैध धान परिवहन, भण्डारण पर  होगी कड़ी कार्यवाही
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने अवैध धान परिवहन, भण्डारण व फर्जी तरीके से एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

कोरिया / केंद्र सरकार व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन व हर घर जल के तहत जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री आकाश पोद्दार ने जानकारी दी है कि जिले के सुरमी, डकईपारा, खैरी, सोरगा, दुर्गापारा, जगदीशपुर, विक्रमपुर, कांटों, ओड़गी, हर्रीडीह, अमहर और खोड़री गांवों के एक हजार 469 घरों में साफ पेयजल मिलने लगा है।

अब नदी-नाले से नही लाती पानी
उमझर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम दुर्गापारा निवासी श्रीमती मंगली बाई, श्रीमती लीलावती, श्रीमती सोन कुंवर, श्रीमती बुधनी बाई व श्रीमती नीता पण्डो कहती है कि गांव में नल व पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से कतकहिया नाला, केतकी झरिया से पानी लाकर जीवन बसर करती थीं। इस गांव में पण्डो जनजातीय की संख्या अधिक हैं। गांव वालों ने बताया कि नल नहीं होने के कारण उन्हें घर से करीब डेढ़-दो किलोमीटर पगडण्डी व उबड़खाबड़ रास्ते और जंगल के बीच गुजर कर पानी लाने लिए जाते थे जो जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। सरपंच श्रीमती शान्ति बाई व पूर्व सरपंच श्री गम्भीर सिंह ने बताया कि ’’इस गांव में पेयजल सुविधा के लिए लगातार अधिकारियों से सम्पर्क किया, इसी कारण यहां पेयजल मुहैया हो पाया है। कुछ घरों में पानी की धार कम आने की शिकायत मिली है, उसे भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा’’।

गंदे पानी से मिली मुक्ति
डकईपारा निवासी श्रीमती झुरकुंवर, श्रीमती लक्ष्मनिया और श्रीमती सुमित्रा पैकरा ने बताया कि घर में अब नल लग जाने से पानी की किल्लत दूर हुई है। इसी तरह खैरी निवासी श्री शिवप्रसाद सिंह ने बताया कि नल नहीं लगने पर उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता था लेकिन अब घर में ही साफ पेयजल मिलने से उन्हे राहत मिल गया है। इन ग्रामवासियों ने बताया कि पहले पीने की पानी को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बरसात में गंदे पानी तो गर्मी के दिनों में पानी के लिए दूर-दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य सरकार बेहद प्राथमिकता से क्रियान्वयन करने में लगी है, जिसके कारण घर में ही नल कनेक्शन लगने से पानी की समस्या दूर हुई वहीं समय की बचत भी हुई है। शुद्ध पेयजल मिलने से जलजनित बीमारियों से भी ग्रामीणों को छुटकारा मिल रहा ळें

एमसीबी/25 नवंबर 2024/ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मनेंद्रगढ़ के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। श्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र रतनपुर, बरदर, खड़गंवा और बड़ाबाजार केंद्रों का निरीक्षण करते हुए धान खरीदी का जायजा लिया। श्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए समितियों में धान खरीदी प्रक्रिया का भी जायजा लिया। इस दौरान श्री

जायसवाल ने समितियों में धान बेचने आए किसानों को माला पहनाकर और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही समिति प्रभारियों को  सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों से 21 क्विंटल की दर से ही धान खरीदी की जाए।  उन्होंने कहा कि 21 क्विंटल से कम धान खरीदी की शिकायत मिलने पर समितियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोरिया / जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और युवाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

वीटीपी पंजीयन की प्रक्रिया होगी पारदर्शी
बैठक में बताया गया कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर (वीटीपी) के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति में पॉलिटेक्निक संस्थान के प्राचार्य, जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अधिकारी व संबंधित कोर्स के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता
पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को काउंसलिंग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से दर्ज की जाएगी। उपस्थिति अनिवार्य होने पर ही इसे मान्य किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षक की शैक्षणिक योग्यता कोर्स के निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।


प्रशिक्षण कार्यक्रम और सीटें
सोलर पीवी इंस्टॉलर, सहायक इलेक्ट्रीशियन, सौर पैनल स्थापना तकनीशियन तथा स्व-रोजगार दर्जी में 60-60 सीटें हैं। वहीं जल वितरण संचयन में 200 सीटें हैं। इसके अलावा ब्यूटी थेरेपिस्ट, रेशम उत्पादन विशेषज्ञ, डेयरी पालन, वाहन चालक, मछली बीज उत्पादक और ऑप्टिकल फाइबर स्पाइसर जैसे कोर्स भी शामिल हैं। प्रशिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और टीओटी प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी हो। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें स्वरोजगार अपनाने के लिए सम्बंधित विभाग प्रेरित करेगी।

कलेक्टर का निर्देश
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और नियोजन सुनिश्चित किया जाए। योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि 700 युवाओं को सालभर में प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक हैं। उन्होंने युवाओं खासकर ग्रामीण महिलाओं को भी इसमें शामिल कर ज्यादा से प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को ट्रेड अनुसार तत्काल प्रशिक्षण शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।

बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंकिता सोम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पॉलिटेक्निक कॉलेज व आईटीआई के प्राचार्य शामिल थे।

शैलेंद्र कुमार द्विवेदीक रिपोर्टवा - ड्रफनगर ( नवभारत ) बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाड्रफनगर कार्यालय के सामने ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जाने वाले शौचालय का मॉडल शौचालय निर्माण कराया गया था जिसका पैसा पूरा भुगतान हो चुका है लेकिन जो शौचालय जनपद कार्यालय के सामने बना है जिसको जनपद कार्यालय ग्राम पंचायत को मॉडल शौचालय के रूप में दिखाना चाहते हैं वास्तव में यह मॉडल शौचालय का मिसाल ही हो सकता है क्योंकि इससे भी बेहतर स्थिति में ग्राम पंचायत में शौचालय बने हुए हैं जिनमें कई के दरवाजे गायब एवं बगैर टंकी बनाए ही शौचालय के पैसा पास हो गए और ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित हो गए हैं जो जनपद कार्यालय वाड्रफनगर के सामने शौचालय बना हुआ है उसका चैंबर खुला है और शौचालय के प्रयोग उपरांत निकलने वाले अपशिष्ट को स्टोर करने के लिए डबल टंकी बनाई गई है उसमें ढक्कन तक लगाया नहीं गया है और यह शौचालय विगत 6 -7 वर्ष पूर्व पूर्ण कराकर पैसे का भ्रष्टाचार कर लिया गया है परंतु जनपद कार्यालय वाड्रफनगर में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कभी भी ध्यान नहीं गया , यही कारण है कि यह मॉडल शौचालय अधिकारी ,जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामों को आईना दिखाने का काम कर रहा है जब जनपद कार्यालय के सामने बना शौचालय ही गुणवत्ता विहीन है ऐसे में ग्रामों में बने शौचालय गुणवत्ता युक्त हो ऐसा विचार करना ही गुनाहों से भरा हो सकता है , स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय का काम तमाम हो चुका था और अधिकारी लीपा पोती कर सभी कर्म को ओडीएफ ग्राम घोषित कर चुके हैं इतना ही नहीं कई ग्रामों को अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है जिसकी सूची जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में देखी जा सकती है शौचालय का भूत तब सामने आ रहा है जब छत्तीसगढ़ राज्य के स्वच्छ भारत मिशन विभाग के राज्य सलाहकार बलरामपुर जिले के दौरे पर आते हैं और वह सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालय को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने की बात करते हैं जिसके लिए स्वयं समय सहायता समूह एवं ग्राम की महिलाओं के द्वारा रैली निकालने की तैयारी के संदर्भ में विचार करके जाते हैं परंतु कैमरा वह मीडिया का ध्यान तब आकर्षित होता है जब देश व प्रदेश में विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है जिसकी हकीकत को जानने के लिए जब नवभारत रिपोर्टर वाड्राफनगर जनपद कार्यालय पहुंचे तो पूरे जनपद क्षेत्र में बनाए गए शौचालय का मॉडल शौचालय जो आईना दिखाने का काम कर रहा है जो कैमरे के नज़र में आया,जब विश्व शौचालय दिवस देश में मनाया जा रहा है जिसको लेकर स्वच्छ भारत मिशन के राज्य सलाहकार का जिले का दौरा हो चुका है फिर भी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने वाले लोगों पर अभी तक नकेल कसना तो दूर बनाए गए शौचायलयों का भौतिक सत्यापन तक नहीं हुआ है ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य एवं केंद्र सरकार के निर्देशों का जनपद कार्यालय सिर्फ और सिर्फ कागजों में पालन करते हैं धरातल पर योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं जनपद कार्यालय वाड्राफनगर के तहत ग्राम पंचायत में बनाए गए कई हजार शौचालय जिनकी लागत राशि प्रति शौचालय 12 000 रुपए के मानक से कई करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है जिसका छोटा सा नमूना जनपद कार्यालय वाड्रफनगर के द्वारा के कार्यालय के सामने मॉडल शौचालय के रूप में निर्माण कराकर भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चढ़ता है उसका आईना दिखाने का प्रयास किया गया है

एमसीबी, 19 नवंबर 2024/ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। नव गठित जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य मंत्री लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर के उन्नयन कार्य के लिए 12 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सीजीएमएससी लिमिटेड को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया है। 

चिरमिरी - रात में अपने विधानसभा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री अल सुबह गोदरीपारा के गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेक कर गुरु नानक देव का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंत्री ने गुरुनानक जयंती के प्रकाश पर्व पर सभी सिख समाज को जयंती की बधाई देते हुए कहा कि प्रकाश पर्व पर मै प्रतिवर्ष गुरुद्वारा में माथा टेकने आता हु और साथ में बैठकर लंगर भी खाता हु लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश भर के ऐसे विशेष पिछड़ी जन जातियों के लिए कई कार्यक्रम और योजनाओं की लांचिग करने जा रहे है उसका लाइव प्रसारण भी होना है। इसके लिए प्रदेश के   मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों को  प्रदेश के सभी जिलों में अतिथि बनकर जाना है। मेरा भी आज, हमारे एमसीबी जिला में जिम्मेदारी तय हुआ है और

यह कार्यक्रम भरतपुर जनकपुर क्षेत्र के दुरस्त अंचल कुंवारपुर के आखिरी छोर के गांव में रखा गया है और वहां प्रधानमंत्री जी 12 से 1 बजे जुड़ेंगे और वहां उनके बीच में अन्य कार्यक्रम भी होगे तो ऐसे में वहां से लौटकर आ पाना मुश्किल लग रहा है। इसलिए दौरे की शुरुआत गुरुद्वारे में माथा टेक कर और सभी सिक्ख समाज के लोगों को इस प्रकाश पर्व की बधाईयां देकर आगे बढ़ रहा हु। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लोगों से मिले फिर उनका काफिला कुंवारपुर के लिए रवाना हो गया। विदित हो कि स्वास्थ्य मंत्री अपने विधानसभा पहुंचते ही दौरे क्रम में सभी समाज के लोगों से मिलकर समस्याओं का तत्काल निदान करते है इसी क्रम में जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के साथ साथ झग़राखाड दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

एमसीबी / स्टेप अप फॉर इंडिया एनजीओ में क्षेत्रीय प्रबंधक की आवश्यकता है जिसके लिए रिक्तियां निकाली गयी है। इसके लिए शिक्षा और अनुभव इस प्रकार है। यह संस्था ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हो। व्यवसाय, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा या किसी संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री के साथ-साथ अंग्रेजी व हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ हो। विविध दर्शकों के सामने प्रस्तुति देने का अनुभव हो। निजी क्षेत्र की फर्मों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों या फाउंडेशनों में समान भूमिका में 7-10 साल का कार्य करने का अनुभव हो। शिक्षा क्षेत्र का अनुभव (सरकारी शिक्षा क्षेत्र की समझ एक लाभ है)। अच्छे शोध कौशल के साथ डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग करना आता हो। एमएस ऑफिस ऐप्स और फ़ाइल रिपोजिटरी प्रबंधन की अच्छी कमांड हो। वेतन 50 हजार (अनुभव के साथ बातचीत योग्य) संपर्क नम्बर उमेश

कोरिया /  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम यात्रा का लाभ देने के उद्देश्य से चलाई जा रही श्री रामलला दर्शन यात्रा योजना के तहत आज कोरिया जिले से 108 श्रद्धालु छठे चरण में रवाना हुए। कलेक्ट्रेट परिसर, बैकुंठपुर से यह श्रद्धालु बस द्वारा अम्बिकापुर पहुंचे, जहां से विशेष ट्रेन के माध्यम से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। अब तक इस योजना में कोरिया जिले के कुल 648 भक्तजन शामिल होकर श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं।

यात्रा से पहले सभी श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। यात्रा में 56 महिलाएं और 52 पुरुष शामिल हैं, जो जय सियाराम के उद्घोष के साथ अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। महिलाओं ने भजन गुनगुनाते हुए यात्रा की शुरुआत की, जिससे यात्रा का माहौल भक्तिमय हो गया।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो योजना का लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं के संपूर्ण प्रबंध और सुविधाओं का ध्यान रख रही है। योजना का लाभ चयनित ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के लाभार्थियों को दिया जा रहा है।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर भक्तों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

बिलासपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्रीरामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को श्रम और उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
 अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत हुआ। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए। सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी होने जा रही है। ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त कर रहे थे। श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा पूरी हो रही है। यह उनका सौभाग्य है। कोरबा जिले के श्री हरि प्रसाद मैत्री, श्री मनमोहन साहू, श्री बनवारी पटेल, बिलासपुर जिले की श्रीमती उषा वाजपेयी भी अयोध्या श्री रामलला दर्शन के लिए जा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गो को तीर्थ यात्रा कराकर सरकार पुण्य का काम कर रही है। उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते संभव नहीं हो पाता है। हम सरकार के आभारी है कि उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी की।

 अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री आरपी चौहान, एसडीएम श्री पीयूष तिवारी, श्री रामदेव कुमावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने समय-सीमा में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए उनके निराकरण हेतु सभी विभागों को निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने राज्योत्सव समारोह की सराहना की और एमसीबी जिले में होने वाले नगर पालिक निगम, नगर पंचायत, और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, तहसीलदारों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी विकासखंडों में मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने का निर्देश दिया और सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ जनता के लिए आसानी से पहुंच योग्य बनाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, बैठने की सुविधा, और दोनों तरफ से आने-जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया ताकि वे बिना किसी कठिनाई के मतदान कर सकें। साथ ही, मतदान केंद्र पर नियुक्त पोलिंग अधिकारियों को चुनाव के दौरान मतदाताओं की पहचान की पुष्टि, सामग्री वितरण, और मतदाता परिचय पत्र में नाम जुड़वाने का कार्य तेज करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में धान खरीदी खरीफ वर्ष 2024-25 के तहत समितिवार पंजीयन रिपोर्ट, बारदाने की उपलब्धता, उड़नदस्ता दल का गठन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, कृषक पंजीयन आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से अद्यतन जानकारी प्राप्त की और कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले में आमजन को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों के विभाग प्रमुखों को विभाग अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों के अंतिम भुगतान हेतु चेक लिस्ट और टेंडर प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। विभागों को आवंटित भूमि के संबंध में निर्देश दिया गया कि आवंटित भूमि का लोकार्पण कराया जाए। रिन्यू विभाग को चिरमिरी में एंजेल निर्वात का सर्वे कराने और इसके बारे में आम नागरिकों को सूचित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए गए। पासपोर्ट सेवा के लिए अब खड़गवा और भरतपुर से आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही सरगुजा प्राधिकरण के लंबित कार्यों को पूर्ण करने लिए कहा साथ ही जल जीवन मिशन, रेलवे, आयुष, मेडिकल कॉलेज, और एमसीबी जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत रूम व्यवस्था करने तथा सांसद एवं विधायक निधि का अनुशंसा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण कमियों को समाप्त कर जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इस बैठक में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम प्रवीण कुमार भगत, लिंगराज सिदार, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सभी नगर पंचायत सीएमओ, जिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।