पूजा जायसवाल की रिपोर्ट -रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए, जब उनकी कार के पास आकाशीय बिजली गिर गई। यह घटना जिला मुख्यालय के पास गेरवानी-सराईपाली क्षेत्र में आयोजित एक अपेरा कार्यक्रम के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार, सांसद की कार के सामने बिजली गिरी, जिससे कार की वायरिंग और अन्य मशीनरी को नुकसान पहुंचा है।

कोरिया / कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। उन्होंने एजेण्डावार समीक्षा करते हुए विभिन्न लंबित देयकों के भुगतान एवं कार्यालय में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए तकनीकी शाखा के कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु श्री बी.पी.शर्मा, सेवानिवृत्त मानचित्रकार को जल जीवन मिशन के सपोर्ट मद से कलेक्टर दर पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में स्वीकृत समूह जल प्रदाय योजनाओं की निविदाओं में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्वाइंट वेंचर अनुबंध के तहत जीवी पार्टनर के कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ठेकेदार को कारण बताओं नोटिस जारी करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों के तहत ठेकेदारों के देयकों के कवरेज मद से भुगतान, सिंगल विलेज योजना एवं समूह जल प्रदाय योजना तथा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित किये गये सोलर पंपों का क्रेडा विभाग को प्रदाय राशि का कवरेज मद में ऑनलाइन डिमांड करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत सपोर्ट मद में जिले में कार्यरत विभिन्न आई, एस.ए. एजेंसियों, टी.पी.आई. एजेंसियों द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान, समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्य के विरूद्ध भुगतान, मेसर्स कॉल भी सर्विस रायपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों के माह जून एवं जुलाई 2024 के देयकों का भुगतान हेतु ऑनलाइन डिमांड का अनुमोदन किया गया।

बैठक में खण्ड कार्यालय बैकुण्ठपुर में उप अभियंता, मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार एवं अनुरेखक के पद रिक्त होने के कारण तकनीकी शाखा के कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु श्री बी.पी.शर्मा, सेवानिवृत्त मानचित्रकार को जल जीवन मिशन के सपोर्ट मद से कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, वनमण्डलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर खलखो सहित सदस्यगण उपस्थित रहे।

कोरिया / कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। उन्होंने एजेण्डावार समीक्षा करते हुए विभिन्न लंबित देयको के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में स्वीकृत समूह जलप्रदाय योजनाओं की निविदाओं में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्वाइंट वेंचर अनुबंध के तहत जीवी पार्टनर के कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ठेकेदार को कारण बताओं नोटिस जारी करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्याे के तहत ठेकेदारों के देयको के कवरेज मद से भुगतान, सिंगल विलेज योजना एवं समूह जलप्रदाय योजना तथा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित किये गये सोलर पंपों का क्रेडा विभाग को प्रदाय राशि का कवरेज मद में ऑनलाईन डिमाण्ड करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत सपोर्ट मद में जिले में कार्यरत विभिन्न आई, एस.ए. एजेंसियों, टी.पी.आई. एजेंसियों द्वारा किये गये कार्याे का भुगतान, समूह जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्य के विरूद्ध भुगतान, मेसर्स कॉल भी सर्विस रायपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों के माह जून एवं जुलाई 2024 के देयकों का भुगतान हेतु ऑनलाईन डिमाण्ड का अनुमोदन किया गया।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, वनमण्डलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर खलखो सहित सदस्यगण उपस्थित रहे।

इसी तारतम्य् में ग्राम देवगढ़ विकासखंड भरतपुर में (पीवीजीटी) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवार के सेचुरेशन के संबंध में कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के जिला अधिकारी और विकास खंड के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण का दौरा कर जानकारी इक्कत्र किया जा रहा है। जिससे संबंधित ग्रामों का समय पर कार्यों को परिपूर्ण किया जा सकेे।

ग्राम नौढ़िया बडवाही तथा देवगढ़, विकासखंड भरतपुर में (पीवीजीटी) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवार के सेचुरेशन के संबंध में कृषि और पशुपालन विभाग के जिला अधिकारियों और विकास खंड के अधिकारियों ने फील्ड विजिट किया। इस दौरे का उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूह परिवार के जीवन स्तर में सुधार हेतु आवश्यक योजनाओं और सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करना था।  फील्ड विजिट के दौरान अधिकारियों ने कमजोर जनजातीय समूह परिवार से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझा। उन्होंने कृषि और पशुपालन संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और जरूरतमंद परिवारों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उपाय और सुझाव दिए गए ।

बिलासपुर / न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर तीन नायब तहसीलदारों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें बिल्हा तहसील के नायब तहसीलदार श्री लखेश्वर किरण, विनीता शर्मा और पचपेड़ी के नायब तहसीलदार श्री अप्रितम पाण्डेय शामिल है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी ने आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ गिरदावरी का कार्य 30 सितम्बर तक करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार के प्रकरणों का जल्द निराकरण करें। विशेषकर 6 माह एवं 1 वर्ष से अधिक के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाए। स्वामित्व योजना अंतर्गत मिले नक्शों का सत्यापन कर एक सप्ताह में प्रेषित करने कहा गया। उन्होंने कहा कि इस खरीफ वर्ष में डिजीटल क्रॉप सर्वे का काम शुरू किया गया है जिसमें बोदरी तहसील के अंतर्गत सभी हल्कों में यह काम किया जाए। इसके अलावा सभी तहसील के दो-दो गांवों में डिजीटल क्रॉप सर्वे का काम करने के निर्देश दिए गए। भू-अर्जन के निराकृत प्रकरणों में रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण का कार्य जल्द करने कहा गया। राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वसूली में भी तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा ई-कोर्ट प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता, नजूल भूमि आबंटन, भू-नक्शा अपडेशन आदि की समीक्षा कर विस्तृत निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी, संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।

बिलासपुर / बिलासपुर के नये संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। श्री कावरे वर्ष 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। राज्य शासन ने श्री कावरे को रायपुर के साथ-साथ बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री कावरे ने कार्यालय का निरीक्षण किया।

       श्री कावरे ने कार्यायल की  विभिन्न शाखाओं में पहुंचकर कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया एवं उनके काम-काज की जानकारी ली। उन्होंने सभी कर्मचारियों की टेबल पर नाम पट्टिका रखने के निर्देश दिए ताकि काम के सिलसिले में आने वाले लोग आसानी से उन्हें पहचान सकें। उन्होंने कोर्ट के सभी प्रकरणों को ऑनलाईन करने को कहा है। एनआईसी के सहयोग से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण, शिकायत एवं उनकी जांच सहित राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कबाड़ सामग्रियों के नियमानुसार निष्पादन करने को कहा है। उन्होंने संभाग स्तरीय अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेकर संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। इसके पहले श्री कावरे के कार्यालय पहंुचने पर कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान, उपायुक्त श्रीमती अर्चना मिश्रा सहित अधिकारी-कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंटकर  उनका स्वागत किया।

कोरिया / छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मोहम्मद रिजवान खान की अध्यक्षता में बैकुण्ठपुर में हिट एण्ड रन के प्रकरणों में मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई।

उक्त बैठक में हिट एण्ड रन के प्रकरण में आहत, मृतक के वारिसानो के मुआवजा दिलाए जाने हेतु कोरिया एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों एवं सचिव न्यायाधीश के साथ बैठक की गई। बता दें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 295/2912 एस राजसीकरण विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश के परिपालन में बैठक किया गया।

मुआवजा योजना हिट एंड रन के तहत यदि किसी व्यक्ति को अज्ञात वाहन से दुर्घटना होते हैं और एक माह तक दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान नहीं हो पाता है, तब ऐसी सिथति में पुलिस का दायित्व है कि वह एफआईआर की प्रति सहित सूचना, क्लेम जांच अधिकारी को आहत या मृत व्यक्ति के परिवार वालों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रेषित करेग।  पुलिस के सूचना पर क्लेम की जांच डिप्टी कलेक्टर द्वारा आगे की कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिजन को मुआवजा प्रदान करेगा। साथ ही हिट एण्ड रन मॉनिटरिंग कमेटी के संयोजक एवं सदस्य यह निगरानी करेंगे कि हिट एण्ड रन के प्रकरण में योजना के अनुसार आहत अथवा मृतक के परिवार को मुआवजा प्राप्त हो।

कोरिया / जनसमुदाय तक स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु जनआंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी ‘‘राष्ट्रीय पोषण माह‘‘ का अयोजन 01 से 30 सितम्बर 2024 तक किया जाना है। राज्य द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के दौरान मुख्य रूप से एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी, समग्र पोषण के थीम पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जानी है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने पोषण माह के प्रभावी सुचारू एवं परिणाम मूलक आयोजन एवं गतिविधियों के आयोजन में सम्मानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, सहयोगी विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी, महिला स्व-सहायता समूहों, महिला मण्डली, नेहरू युवा केन्द्रों, नेशनल कैडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देष दिए है। बताया है कि पूर्व वर्षों में राज्य में आयोजित पोषण माह, पोषण पखवाड़ा में विभिन्न सहयोगी विभागों एवं डेव्हलेपमेंट संस्थाओं का सक्रिय एवं परिणाममूलक सहयोग प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष भी विभिन्न सहयोगी विभागों के मैदानी अमले के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए जिला, विकासखण्ड, ग्राम स्तर एवं प्रत्येक केन्द्र स्तर पर पोषण माह का आयोजन किया जाना है। पोषण माह 2024 का मुख्य उद्देश्य पोषण पंचायतों को सक्रिय करना है, इस हेतु ग्राम स्तर पर सरपंच एवं ग्राम पंचायतों को गतिविधियों का आधार बनाते हुए जनआंदोलन को जनभागीदारी के रूप में परिवर्तित करना है।
पोषण माह 2024 अंतर्गत 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2024 तक प्रतिदिन आयोजित किए जाने वाले गतिविधि कैलेण्डर एवं सहयोगी विभागों की कार्य दायित्व की कार्ययोजना तैयार की गयी है। पोषण माह के दौरान की जाने वाली समस्त गतिविधियों को जन आंदोलन के डैशबोर्ड पोर्टल पर अनिवार्यतः प्रतिदिन प्रविष्ठी किया जायेगा।

एमसीबी / कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व विभाग के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कृषि विभाग के एसएडीओ, कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान विभाग एवं जिला सांख्यिकी विभाग  के कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण में आये श्री अभिमन्यु यादव प्रेक्षक फसल प्रयोग, आशिष कुमार शर्मा संगणक, राजस्व निरीक्षक अशोक राज तथा एसएडीओ नीरज जायसवाल ने बारी-बारी से उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को जानकारी दी। सर्वप्रथम अभिमन्यु यादव के द्वारा वर्षा मापी यंत्र की स्थापना, निरीक्षण एवं दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक वर्षा की रिपोर्ट कैसे करनी है उसकी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने वर्षामापी यंत्र का स्थल, वर्षामापी यंत्र की स्थापना, यंत्र की रख-रखाव की जानकारी, वर्षा की माप कैसे और कब-कब करनी चाहिए, प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, वर्षा का निरीक्षण, वर्षा की दैनिक एवं साप्ताहिक रिपोर्ट की जानकारी भेजने की जानकारी के बारे में विस्तार से बताया।

गिरदावरी के बारे में बताते हुए प्रेक्षक ने प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का अनुमान समय पर भेजने की जानकारी देते हुये बताया कि यह योजना वर्ष 1972-73 से प्रदेश में लागू है। इस योजना के तहत संभाविक न्यादर्श पद्धति द्वारा प्रदेश के 20 प्रतिशत चुने हुए ग्रामों का चयन किया जाता है। चयनित ग्रामों में पटवारियों के माध्यम से गिरदावरी कर प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं। पटवारियों द्वारा की गई गिरदावरी कार्य का निरीक्षण उच्चाधिकारियों के द्वारा कर कार्य की शुद्धता सुनिष्चित की जाती है। निर्धारित ग्रामों में गिरदावरी कर विहित पत्रकों को भरकर कमशरू पटवारी, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख एवं आयुक्त भू-अभिलेख के माध्यम से शासन को भेजी जाती है। सिंचित, असिंचित तथा विपुल उत्पादन वाली फसलों के आंकड़े पृथक-पृथक पत्रकों में तैयार किये जाते हैं।
उद्देश्य
न्यादर्श पद्धति द्वारा चुने हुए ग्रामों में गिरदावरी के आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन के अधिक विश्वसनीय एवं सही आंकड़े प्राप्त करना। प्रमुख फसलों के सिंचित, असिंचित तथा विपुल पैदावार देने वाली फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान प्राप्त करना। प्रमुख फसलों के सिंचित, असिंचित तथा विपुल पैदावार देने वाली फसलों के उत्पादन के अनुमान प्राप्त करना। भूमि उपयोग के अनुमान तैयार करना, क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा किया जाता है।
राजस्व निरीक्षक मण्डल के 20 प्रतिशत ग्रामों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। जिन पटवारी हलकों में 5 से कम ग्राम होते हैं उनमें से एक ग्राम, पांच से दस ग्रामों वाले हलके में से दो ग्राम तथा 10 से अधिक ग्रामों वाले हलकों में से 3 ग्रामों का चयन आवश्यक रूप से किया जाता है। सभी ग्रामों का चुनाव एक साथ 5 वर्षों हेतु एक साथ किया जाता है। प्रथम वर्ष में चुना गया ग्राम आगामी चार वर्षों तक नहीं चुना जाता। इस प्रकार 5 वर्षों में सभी ग्राम चुन लिए जाते हैं।
प्रक्रिया चुने गये ग्रामों में गिरदावरी के आंकड़े समय पर भेजना
पटवारी द्वारा चुने हुये ग्राम में गिरदावरी का कार्य खरीफ मौसम हेतु 30 सितंबर तक तथा रबी मौसम हेतु 15 जनवरी तक पूर्ण करना अनिवार्य होता है। खरीफ एवं रबी मौसम की गिरदावरी के लिए चुने हुए ग्राम एक ही होंगे। निरीक्षण अधिकारी सर्वप्रथम चुने हुए ग्राम के खसरा जिल्द में अंकित खसरा नंबरों को पेंसिली नंबर देगा। उड़ान नंबरों को संबंधित वास्तविक स्थान पर रखा जाएगा। सम्मिलित नंबरों को एक ही पेंसिली नंबर दिया जाएगा। बटे नंबरों को अलग अलग पेंसिली नंबर दिया जाएगा। अंतिम पेंसिली नंबर को 5 से विभाज्य संख्या में परिवर्तित किया जाएगा। प्राप्त संख्या को 4 से भाग दिया जाएगा। प्राप्त भजनफल अंतराल कहलाएगा। दिये गये संभाविक संख्या के खाने में से चयन कम के आधार पर 5 से विभाज्य उपरोक्त 5 से विभाज्य संख्या के बराबर या कम संभाविक संख्या का चयन किया जाएगा। इसी संभाविक संख्या से प्रथम समूह बनेगा। प्रथम संभाविक संख्या में अंतराल को जोडने पर द्वितीय संभाविक संख्या प्राप्त होगी इसी प्रकार द्वितीय संभाविक संख्या में अंतराल को जोड़कर तृतीय एवं तृतीय संख्या में अंतराल को जोड़कर चतुर्थ संभाविक संख्या प्राप्त होगी। प्रत्येक संभाविक संख्या से 5 नंबरों का समूह बनाया जाएगा एवं इन नंबरों से संबंधित खसरा कमांको पर की गई गिरदावरी की जांच कर प्रपत्र भरे जाएंगे।
आशिष कुमार शर्मा के द्वारा सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण हेतु जीसीईएस मोबाइल एप की जानकारी दी गयी। जिसके माध्यम से डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के कार्यों को मोबाइल पर ही एप डाउनलोड कर किया जा सकता है।

कोरिया / तहसीलदार पटना से मिली जानकारी अनुसार नगर पंचायत पटना क्षेत्र को 15 वार्डों में विभाजित करते हुए प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारण संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है। संबंधी प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 5 सितम्बर 2024 तक लिखित रूप से तहसीलदार पटना को प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए पटना नगर पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारण संबंधी प्रस्ताव का अवलोकन कर सकते है।

कोरिया / राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर आज जले के सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 01 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई गई। शासकीय रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुण्ठपुर में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर की अध्यक्ष श्रीमती सौभाग्यवती कुसरो एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आषुतोष चतुर्वेदी, ने स्कूली के बच्चों को एल्बेंडाजॉल की गोली खिलाई।

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय रामानुज उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बहुत पुराना स्कूल है। आप लोग अच्छी पढ़ाई कर आगे बढे़ और स्वस्थ्य रहें। उन्होंने कहा कि एल्बेंडाजोल की दवा सुरक्षित है। स्कूली बच्चों के दवा सेवन से उनके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को आपसी समन्वय से जनजागरूकता बढाते हुए लक्ष्य पूरा करने कहा तथा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल का सेवन करने अपील की।

अध्यक्ष श्रीमती कुसरो नेे कहा कि कृमिनाशक दवा के सेवन से बच्चों का बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर तथा रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मिट्टी, पानी और वातावरण के कारण बच्चे और बड़े दोनों में कृमि हो सकता है। उन्होने छात्रों से अपने घर के आस-पास साफ-सफाई रखने को कहा।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने स्कूली बच्चों को एल्बेंडाजोल खाने एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 01 से 19 वर्ष तक के सभी किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। यदि कोई बच्चे छुट जाते है तो उन्हे मॉकअप दिवस 04 सितम्बर को एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया जाएगा। इस अवसर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों गणमान्य नागरिक एवं अधिकारियों द्वारा स्कूली बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया गया।
कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक श्री कृष्ण बिहारी जयसवाल, सिविल सर्जन डॉ. आयुष जयसवाल, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं स्कूल के शिक्षकगण बच्चे उपस्थित थे।

बिलासपुर / शासन द्वारा मनरेगा योजना के तहत कराये जा रहे कार्याें से ग्रामीण अंचलों में विकास की बयार बहने लगी है। इन कामों को होने से ग्रामीणों का जीवन तेजी से बदल रहा है। उनके जीवन में खुशहाली आ गई है। इन्ही में किसान श्री रोहित भी शामिल है। उनका अपने बंजर भूमि में फिर से खेती करने का सपरा पूरा हुआ है। वे मनरेगा योजना से लाभान्वित होकर भूमि सुधार कर अपने खेती-किसानी बिना किसी परेशानी के कर रहे है।

तखतपुर ब्लॉक के ग्राम काठाकोनी निवासी श्री रोहित बताते है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही थी। रोहित के पास एक भूमि थी जो पूरे तरीके से समतल नहीं थी जिसके कारण वे जमीन पर खेती किसानी का काम नहीं कर पा रहे थे और धीरे-धीरे भूमि बंजर हो गई। बंजर भूमि होने से उनके खेती किसानी के कार्याे में काफी कठिनाईयां आने लगी। फसलों की पैदावार नहीं होने से उनके आमदनी में भी गिरावट आना शुरू हो गया। आमदनी अच्छी नहीं होने के चलते रोहित को अपने परिवार चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। श्री रोहित को ग्राम पंचायत से जानकारी मिली की मनरेगा योजना के तहत भूमि सुधार कार्य हेतु शासन से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बिना देरी किये अपने बंजर भूमि के सुधार कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा। ग्राम सभा मंे प्रस्ताव अनुमोदित होने के बाद बंजर भूमि का तकनीकी सहायक द्वारा निरीक्षण कर प्राक्लन तैयार किया गया और आगे की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए जिला कार्यालय भेजा गया। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बंजर भूमि में सुधार कार्य हुआ।
रोहित बताते है कि अब उनकी बंजर भूमि में अब हरियाली दिखाई देने लगी है। फसल लगाने में सुविधा हो रही है और उनके आय के साधन भी बढ़ने लगें है। अब उनकी भूमि का उपयोग अच्छे से हो रहा है। श्री रोहित ने शासन को धन्यवाद देते हुए आभार जताया।

कोरिया / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता के नाम सन्देश में कहा था कि किसी तरह की बीमारी हो जाने पर सबसे ज्यादा चिंता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उठानी पड़ती है। इसे को देखते हुए प्रदेश में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से प्रदेश के 77 लाख 20 हजार परिवारों को पांच लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी प्रदेश में तेजी के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने पर जोर दिया है।

इसी कड़ी में जिला प्रशासन कोरिया द्वारा डोर टू डोर आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह व अन्य डॉक्टरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में घर-घर पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विगत तीन दिवस के भीतर डोर टू डोर अभियान के तहत बैकुंठपुर विकासखण्ड में 1171, सोनहत विकासखण्ड 388 तथा पोड़ी बचरा तहसील में 354 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।

बता दें प्रत्येक व्यक्ति का राशन कार्ड एवं आधार कार्ड के माध्यम  आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत  पंजीकृत चिकित्सालयों में योजना के निर्धारित चिकित्सा पैकेजों के माध्यम से अन्त्योदय एवं प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है।उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त  शेष राशन कार्डधारी परिवारों को पंजीकृत चिकित्सालयों में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष, प्रति परिवार 50 हजार रुपये तक के निःशुल्क उपचार प्रदान की जाती है।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा है कि शासन के मंशानुरूप आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य मे तेजी लाई गई है ताकि पैसे के आभाव में किसी भी व्यक्ति का उपचार से वंचित न होना पड़े।

कोरिया / छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 01 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6 (4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-1 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर बैकुण्ठपुर से मिली जानकारी अनुसार बैकुण्ठपुर तहसील के ग्राम रामपुर के आर्यन की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिश रेखा दास एवं ग्राम पटेलपारा, डुभापानी के जगबंधन की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश रामवती को क्रमशः 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है।

एमसीबी /  जनसमुदाय तक स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु जन आंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष “राष्ट्रीय पोषण माह“ का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास के संलग्न संदर्भित निर्देश अनुसार इस वर्ष 01 सितम्बर 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक पोषण माह का आयोजन किया जाना है। पोषण माह के प्रभावी सुचारू एवं परिणाम मूलक आयोजन एवं गतिविधियों के आयोजन में सम्मानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, सहयोगी विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी, महिला स्व-सहायता समूहों, महिला मण्डली, नेहरू युवा केन्द्रों, नेशनल कैडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है। पूर्व वर्षों में राज्य में आयोजित पोषण माह, पोषण पखवाड़ा में विभिन्न सहयोगी विभागों एवं डेव्हलेपमेंट संस्थाओं का सक्रिय एवं परिणाममूलक सहयोग प्राप्त होता रहा है। उपरोक्तानुसार इस वर्ष भी विभिन्न सहयोगी विभागों के मैदानी अमले के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए जिला, विकासखण्ड, ग्राम स्तर एवं प्रत्येक केन्द्र स्तर पर पोषण माह का आयोजन किया जाना है। पोषण माह 2024 का मुख्य उद्देश्य पोषण पंचायतों को सक्रिय करना है, इस हेतु ग्राम स्तर पर सरपंच एवं ग्राम पंचायतों को गतिविधियों का आधार बनाते हुए जनआंदोलन को जनभागीदारी के रूप में परिवर्तित करना है। राज्य द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के दौरान मुख्य रूप से निम्नानुसार थीम पर गतिविधियाँ आयोजित की जानी है:- एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी, समग्र पोषण।
पोषण माह 2024 अंतर्गत 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2024 तक प्रतिदिन आयोजित किए जाने वाले गतिविधि कैलेण्डर एवं सहयोगी विभागों की कार्य दायित्व की कार्ययोजना तैयार की गयी है। पोषण माह 2024 अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों, सहयोगी विभागों स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला स्व-सहायता समूहों, महिला मण्डलों, युवा समूहों, नेहरू युवा केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर आदि के साथ समन्वय कर जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर पोषण माह सितम्बर 2024 का प्रभावी आयोजन करने का कष्ट करें। पोषण माह के दौरान की जाने वाली समस्त गतिविधियों को जन आंदोलन के डैशबोर्ड पोर्टल पर अनिवार्यतः प्रतिदिन इन्द्राज किया जाये। सहयोगी विभाग को भी प्रोत्साहित किया जावे कि उनके स्तर से की जा रही गतिविधियों की प्रगति की डाटा एंट्री जन आंदोलन डैशबोर्ड पर नियमित हो। सितंबर माह में आयोजन होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार है। 01 सितंबर को राज्य स्तर पर पोषण माह का आयोजन, 02 सितंबर को एनीमिया कैम्प आयोजन, 03 सितंबर को वीएचएसएनडी में पोषण एवं स्वास्थ्य विषय पर चर्चा, महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को उनके मिलने वाली राशि का उपयोग उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में किये गये जाने पर चर्चा, 04 सितंबर को एनीमिया कैम्प आयोजन, 05 सितंबर को एनीमिया पर वेबीनार का आयोजन, 06 सितंबर को वृद्धि अनुश्रवण पर नारा लेखन, 07 सितंबर को वृद्धि मापन पर वेबीनार, 08 सितंबर को वृद्धि मापन पर सेक्टर स्तरीय गतिविधि, 09 सितंबर को वृद्धि मापन एवं अनुश्रवण, 10 सितंबर से 16 सितंबर तक  वृद्धि मापन एवं अनुश्रवण, 17 सितंबर को वृद्धि मापन एवं अनुश्रवण स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा, 18 सितंबर को व्यंजन प्रतियोगिता, स्व सहायता समूह के सहयोग से स्थानीय पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी, 19 सितंबर को पूरक आहार जागरूकता गतिविधियां, 20 सितंबर को स्थानीय खाद्य पदार्थों के संबंध में प्रदर्शनी, जनजागरूकता का आयोजन, 21 सितंबर को स्तनपान का महत्व, 22 सितंबर को पर्यावरण सुरक्षा आधारित कार्यक्रम, 23 सितंबर को आंगनबाड़ी, स्कूल स्तर पर खेल-खेल में पोषण ज्ञान प्राप्त करने संबंधी गतिविधियां, 24 सितंबर को खेल आधारित शिक्षा पर परवरिश के चैम्पियन कार्यक्रम पर पालक सत्र का आयोजन, 25 सितंबर को पोषण ट्रैकर एप् का प्रभावी क्रियांवयन, 26 सितंबर को खेल भी पढ़ाई भी विषय पर राज्य स्तरीय वेबीनार, 27 सितंबर को जल संरक्षण विषय पर जनजागरूकता कार्यक्रम, 28 सितंबर को वेस्ट वॉटर उचित निपटान, 29 सितंबर को पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर राज्य स्तरीय वेबीनार तथा 30 सितंबर को जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाना है।

एमसीबी /  कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा एक वृहद कार्यशाला का आयोजन जनपद पंचाचत के सभाकक्ष मनेन्द्रगढ़ में आयोजित किया गया। जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक श्री मितवा बड़ा के द्वारा सिंगल विण्डो 2.0 के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाय द्वारा छत्तीसगढ़ में सिंगल विण्डों 2.0 की शुरुआत की गयी। माननीय उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के द्वारा 16 विभागों की 90 सुविधाएं, लाइसेंस आदि की प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी एवं आने वाले समय में और सम्बंधित सुविधाओं को एक ही वेबसाइट से ही प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम में सी.ए. श्री अरिहंत कुमार बोथरा ने सिंगल विण्डो की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया की शासन द्वारा दिए जाने वाली सब्सीडी जो की 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक एवं अधिकतम 70 लाख में 350 लाख तक है। साथ ही उद्योग लगाने हेतु लिए जाने वाले ऋण पर लगभग 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक व्याज अनुदान आदि सुविधा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाती है। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधा एवं लाभों पर विस्तृत चर्चा की गयी। कार्यशाला में जिले के कार्यरत समस्त इकाई स्वामी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं सदस्य, बैंक प्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी गण उपस्थित हुये।