कोरिया / सरगुजा संभाग के आयुक्त श्री जी.आर. चुरेन्द्र ने कहा कि सरकार, शासन और समाज के समन्वय से ही लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने आज सोनहत विकासखंड के कटगोड़ी और बैकुंठपुर में आयोजित विकासखंड स्तरीय समन्वय एवं मार्गदर्शी बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। ग्राम विकास की जिम्मेदारी एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीईओ की त्रिमूर्ति पर है। उन्होंने इन तीनों अधिकारियों से शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की।

सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान
आयुक्त ने सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को विकास में बाधा बताते हुए ग्रामीणों से अपील की कि शराब को समाज से पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि हर गांव में श्सर्व समाज सामूहिक विवाह समितिश् गठित की जाए ताकि विवाह समारोह में फिजूलखर्ची कम हो और समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिले।

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु पर जोर
श्री चुरेन्द्र ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को धान के साथ दलहन, तिलहन और बागवानी की फसलें भी लगानी चाहिए। इससे जल का संरक्षण होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने पौधारोपण और जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए साफ पर्यावरण के लिए सामूहिक प्रयास की बात कही।

स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता
आयुक्त ने स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों से हर घर में शौचालय निर्माण और नियमित उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण
उन्होंने ग्राम सभा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर परिवार का एक सदस्य ग्राम सभा में भाग ले ताकि गांव के विकास की रणनीति बनाई जा सके। आत्मनिर्भर पंचायत के लिए श्रमदान और पंचायत भवन की साफ-सफाई पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने भी शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त कोरिया अभियान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की साथ ही घर में शौचालय निर्माण कर उसका उपयोग करें।

बैठक में बैकुण्ठपुर वनमण्डलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर खलखों, जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और ग्राम विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सभी ने अपने सुझाव साझा किए।

कोरिया । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बैकुंठपुर विकासखण्ड के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में  1 दिसंबर 2024 तक विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह सभा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के तहत संचालित होगी।

सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य
कलेक्टर ने  निर्देश दिया है कि ग्राम सचिव द्वारा सरपंच, पंच को अवगत कराएं, पंचायत में इस बाबत सूचना चस्पा करें और ग्रामसभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करें और सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति हो। ग्रामसभा की सफलता की जिम्मेदारी इन्हीं पदाधिकारियों पर होगी।

मैदानी कर्मचारियों की अनिवार्य भागीदारी
ग्रामसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शाला के प्रधान पाठक, उचित मूल्य दुकान के संचालक, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।

ग्रामसभा के उद्देश्य
ग्रामसभा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पंचायत के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। इसके साथ ही गांव की समस्याओं का समाधान निकालने और शासन की नीतियों को ग्रामीणों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामसभा की कार्यवाही को सुनियोजित और प्रभावी बनाया जाए, ताकि यह ग्रामीण विकास में सार्थक भूमिका निभा सके।

ग्राम सभा की बैठक में इन एजेण्डों पर होगी चर्चा
विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योतनाओं से स्वीकृत कार्य, अद्यतन स्थिति, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, पचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, पंचायतों के वर्तमाण पदाधिकारियों तािा अधिकारी एवं कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना, राज्य के समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एंव अपने मवेशियों को सड़क पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़को पर खुला छोडे़ जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करना। शौचालन विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन एवं पसत्र परिवारों की सूची तैयार करना, स्वच्छग्रही समूहों के माध्यम से घर-घर एवं संस्थाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन पर चर्चा एवं स्वच्छता शपथ, तंबाखु मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनिमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाना, बैकुण्ठपुर व शिवपुर चर्चा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नये ग्राम पंचायत ओड़गी क्षेत्रफल 370.354 हेक्टेयर व सलका क्षेत्रफल 378.050 हेक्टेयर का निवेश क्षेत्र पुनर्गठन हेतु उक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम सभाओं में अनुमोदन आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी।

कोरिया । छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन एवं पंजीकृत फसल/रकबे में संशोधन के लिए 2 दिसंबर 2024 तक का समय बढ़ा दिया गया है। पहले यह प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक निर्धारित थी, जिसे 25 नवंबर तक बढ़ाया गया था। अब किसानों को पंजीयन और संशोधन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

इन किसानों को मिलेगा लाभ
वनाधिकार पट्टा धारक, वनग्राम एवं असर्वेक्षित ग्राम के किसान। संस्थागत, रेगहा, बटाईदार, लीज पर खेती करने वाले। डुबान क्षेत्र के कृषक।

प्रशासन ने दिए निर्देश
कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वे अपने लॉगिन का उपयोग कर इस प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करें। साथ ही, अधीनस्थ कर्मचारियों को किसानों की मदद के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर ने जिले के सभी किसान तय समय-सीमा के भीतर अपना पंजीयन और संशोधन अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।

किसान क्यों कराएं पंजीयन
यह पंजीयन प्रक्रिया किसानों को उनकी फसल और रकबे की सही जानकारी दर्ज कराने में मदद करेगी। इसके माध्यम से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सकेगा।

कोरिया / प्रदेश सहित कोरिया जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है।

बेहतर प्रबंधन-किसानों में उत्साह
जिले में इस बार भी बेहतर प्रबंधन और किसानों के हित में उठाए गए कदमों के चलते किसानों में उत्साह और संतोष का माहौल है। जिले में 22,855 किसान पंजीकृत हैं।और इनके लिए 21 धान खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले के पटना केंद्र में सर्वाधिक 2,466 किसान पंजीकृत हैं, जहां 3,285.30 हेक्टेयर में धान की बुआई हुई है। वहीं, रजौली/अकलासरई केंद्र में सबसे कम 322 किसान पंजीकृत हैं और यहां 349.73 हेक्टेयर में धान की खेती हुई है। किसान वर्तमान में कटाई और मिंजाई के बाद ऑनलाइन टोकन लेकर धान बेचने में जुटे हैं।

किसानों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
ग्राम तेंदुआ के किसान श्री सीताराम, श्री राम कृपाल, श्री विमल कांत और ग्राम तिलवनडांड़ के किसान श्री वीरेंद्र सिंह मरकाम ने बताया कि खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। किसानों ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि बच्चों की पढ़ाई, मकान निर्माण और खेती-बाड़ी के कार्यों में खर्च की जाएगी।

सुचारू धान खरीदी के लिए दी गई जिम्मेदारी
जिले में सुचारू खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, पांच स्थानों पर चेक पोस्ट और एक जिलास्तरीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए किसान यहां संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में लिए हैं बड़े फैसले
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसले और प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना करते हुए किसान संतोष जता रहे हैं। इन प्रयासों से जिले में धान खरीदी का यह खरीफ सीजन सफल और संतोषजनक साबित हो रहा है।

एमसीबी / कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे अपर कलेक्टर के समक्ष रखा। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आज कुल 35 आवेदन प्राप्त हुए।

आज के जनदर्शन में आवेदक  समस्त ग्रामवासी निवासी बिछली भूमि के संबंध में, बैजनाथ निवासी लरकोड़ा भूमि विवाद का जल्द निराकरण करने  के संबंध में, बाबूलाल निवासी खोंगापानी भूमि के संबंध में, शंखलाल निवासी ताराबहरा प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में, प्रमिला सूर्यवंशी निवासी झगराखाड़ पार्षद निधि का कम करवाने के संबंध में, संजू सिंह निवासी मनेंद्रगढ़ अगस्त, सितम्बर अक्टूबर और 18 नवम्बर 2024 तक 47000 रुपए काम का वेतन दिलाए जाने के संबंध में, जयपथ सिंह निवासी मुर्किल भूमि विवाद का जल्द निराकरण कराने के संबंध में, सुनील कुमारी निवासी सालका हॉस्टल अधीक्षिका की शिकायत के संबंध में, धरमसाय निवासी मसर्रा समस्त मसर्रा के मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने हेतु आपत्ति के संबंध में, बुद्धमंती निवासी हर्रा भूमि के संबंध में, नईम खान निवासी मनेंद्रगढ़ द्वितीय स्मरण पत्र के संबंध में, संत कुमार निवासी बौरीडांड भूमि के संबंध में, विंदुमती राशन न मिलने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी झापर ग्रामवासियों को चावल वितरण कराने के संबंध में, अवधेश कुमार निवासी मनेंद्रगढ़ दीवार लेखन कार्य का भुगतान न देने के संबंध में, नईम खान निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, वीरेंद्र गड़ेवाल निवासी मनेंद्रगढ़ तृतीय स्मरण पत्र के संबंध में, विसम्भर निवासी बरकेला नहर के पास हैंडपंप खनन करने के संबंध में, रंजू देवी निवासी कठौतिया जैविक खाद की राशि प्राप्त न होने के संबंध में, दीपनारायण निवासी बिछियाटोला भूमि के संबंध में, सुनीता सेन निवासी मनेंद्रगढ़ राशन कार्ड खो जाने एवं दुकान नम्बर बदलवाने के संबंध में, विकास कुमार निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, सुष्मिता निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, बुधनाथ राम निवासी चिरमिरी अन्तयोदय राशन कार्ड बनवाने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी उजियारपुर पासबुक जांच कराने के संबंध में, मंडल अध्यक्ष निवासी केल्हारी अन्य शाला में संलग्न शिक्षिका को उनकी मूल पदस्त शाला में वापस कराने के संबंध में, तानसेन कोरी निवासी मनेंद्रगढ़ जाति बनवाने के संबंध में, रनसाय निवासी पिपरिया हैंडपंप खनन के संबंध में, दीपमाला सोनी निवासी मनेंद्रगढ़ अतिक्रमण करके कब्जा किए जाने के संबंध में, आनंदराम पोस्ट ऑफिस में खाता बंद हो जाने के संबंध में, रामनरेश निवासी नेरुआ रोजगार सहायक के ऊपर कार्यवाही नहीं होने के संबंध में, शिवभजन निवासी नागपुर भूमि के संबंध में, रामसाय सिंह निवासी मुर्किल भूमि के संबंध में, सुरेन्द्र कुमार  पैसे लेने की शिकायत के संबंध में, जगसाय निवासी केवरी भूमि के संबंध में, समस्त ग्रामवासी पैनारी फर्जी बिल पेश कर राशि गमन करने के संबंध में और देवनारायण निवासी नेवरी झूठी शिकायत की कार्यवाही समाप्त किए जाने के संबंध में अपना शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे । अपर कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए ।

एमसीबी / भरतपुर अनुविभाग में धान खरीदी वर्ष 2024-25 के तहत अन्य राज्यों के धान को अनुविभाग के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिश की जा रही थी। धान खरीदी 2024-25 की नीति के अनुसार और अवैध धान के खिलाफ राजस्व एवं खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई के दौरान अनुविभाग से सटे मध्यप्रदेश राज्य से रात में विभिन्न वाहनों में लाए गए कुल 295 बोरी धान को वाहन सहित जब्त कर कुवांरपुर थाना पुलिस चौकी और जनकपुर थाने में सुपुर्द किया गया।

कार्रवाई के इसी क्रम में अन्य राज्य से लाए गए धान को विभिन्न गोदामों और घरों में छुपाकर रखा गया था। संयुक्त दल ने कुल 3359 बोरियों (35-40 किलो प्रति बोरी) को जब्त कर जहां से धान जब्त किया गया, वहीं सुपुर्दगी में दे दिया। इस प्रकार संयुक्त कार्यवाही के अंतर्गत कुल 3654 बोरी धान को अवैध रूप से उपार्जन केंद्रों में खपाने से रोका गया।
यह पूरी कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के निर्देशानुसार तहसीलदार भरतपुर, खाद्य निरीक्षक भरतपुर और खाद्य निरीक्षक कोटाडोल के संयुक्त दल द्वारा अंजाम दी गई।

कोरिया / जिले में ’’वन नेशन, वन राशनकार्ड’’ योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के उद्देश्य से सात धान उपार्जन केंद्रों पर विशेष आधार अपडेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा।

जिला खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह शिविर 25 और 26 नवंबर 2024 को छिन्दडांड़, पटना, सरभोका, कटगोड़ी, सोनहत, बंजारीडांड एवं जिल्दा धान उपार्जन केंद्रों में आयोजित होगा।

शिविर का मुख्य उद्देश्य
 राशनकार्ड धारकों के आधार अपडेशन और ई-केवाईसी को पूरा करना है। जिन राशन- कार्डधारकों का अपडेशन अब तक लंबित है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे समय पर शिविर में उपस्थित होकर अपनी जानकारी को अपडेट कराएं। इसके अलावा बुजुर्ग, दिव्यांगजनो को भी इस शिविर के माध्यम से आधार अपडेशन में मदद मिलेगी।

शिविर में क्या करना होगा?
शिविर में राशनकार्ड धारकों को अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड साथ लाने होंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें राशन की निर्बाध सुविधा प्राप्त होगी।

वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना की जानकारी -
यह योजना राशनकार्ड धारकों को देश के किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली  (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना इस योजना का अनिवार्य हिस्सा है।

अपील
जिला खाद्य विभाग ने आधार अपडेशन लंबित प्रकरण से सम्बंधित सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम धान उपार्जन केंद्र पर आयोजित इस शिविर में अनिवार्य रूप से भाग लें। यह प्रक्रिया राशन वितरण में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

 सफलता की कहानी/जल जीवन मिशन से फूल बाई बैगा हुई लाभान्वित

एमसीबी /छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले विकासखण्ड मनेंद्रगढ़ के पाराडोल के छोटे से गांव बैगापारा में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। वर्षों से स्वच्छ पेयजल की कमी से जूझ रहे इस गांव के लोग आज जल जीवन मिशन द्वारा नल-जल कनेक्शन के जरिए स्वच्छ और सुगम पेयजल का लाभ उठा रहे हैं। इस परिवर्तन की धुरी बनी हैं बैगापारा की निवासी फूल बाई बैगा, जिनकी कहानी इस मिशन की सफलता का प्रतीक बन गई है।

गांव में वर्षों तक रही पानी की समस्या
बैगापारा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय तक स्वच्छ पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग प्राकृतिक जल स्रोतों और छोटे मोटे कुओं पर निर्भर थे। इन स्रोतों की स्वच्छता और उपलब्धता अक्सर अनियमित रहती थी, जिससे जल जनित बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम थी। महिलाओं और बच्चों को पानी भरने के लिए घंटों लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे उनकी शिक्षा और दैनिक जीवन भी प्रभावित होता था।
जल जीवन मिशन का शुभारंभ और बदलाव का सफर
01 अप्रैल 2024 को जल जीवन मिशन के तहत बैगापारा में नल-जल आपूर्ति के प्रयास शुरू किए गए। सरकार ने गांव के हर घर को 100 प्रतिशत एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन) से जोड़ने का लक्ष्य रखा। 18 नवंबर 2024 तक बैगापारा के प्रत्येक घर को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी परिवारों को निजी स्रोतों के जरिए स्वच्छ पानी की नियमित आपूर्ति हो।
स्वच्छ पानी ने बदली ग्रामीणों की जिंदगी

जल जीवन मिशन के प्रभाव ने बैगापारा के लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाया है। अब ग्रामीणों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। महिलाओं और बच्चों का समय और श्रम बचत होती है, वे लोग अपना समय अब शिक्षा, खेती और अन्य उत्पादक कार्यों में लगा रहे हैं। स्वच्छ पेयजल ने जल जनित बीमारियों की घटनाओं को काफी हद तक कम कर दिया है। फूलबाई बैगा ने इस योजना का व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया और इसे ग्रामीणों के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा यह पहल हमारे जैसे गांवों को आत्मनिर्भर और स्वस्थ बना रही है। अब हमारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुरक्षित हो गया है।
प्रेरणा का स्रोत बना बैगापारा
बैगापारा की सफलता अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। जल जीवन मिशन ने साबित किया है कि सही दिशा में किए गए ठोस प्रयासों से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वस्थ बनाया जा सकता है। यह कहानी केवल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की नहीं, बल्कि गांववासियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की मिसाल है। बैगापारा अब पूरे क्षेत्र में एक मॉडल गांव के रूप में उभर रहा है।

एमसीबी / नगर पालिका क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ में शा.उ.मु. दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। दुकान का आईडी क्रमांक 531002010 है और यह वार्ड क्रमांक 07 एवं वार्ड क्रमांक 14 नगर पालिका परिसर में स्थित है। पहले के निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने के कारण आबंटन आदेश निरस्त कर दिया गया है। उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आदिम जाति सहकारी समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति, तथा अन्य सहकारी समितियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक आवेदन जिला कार्यालय खाद्य शाखा मनेन्द्रगढ़ में जमा करना होगा। आवेदन करने वाली संस्थाओं का पंजीयन कम से कम 03 माह पूर्व का होना अनिवार्य हैै। आवेदन पत्र के साथसंलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र ,बैंक खाता विवरण(अद्यतन जानकारी एवं छायाप्रति) अध्यक्ष सचिव का आधार कार्ड (छायाप्रति) संस्था का प्रस्ताव आवश्यक है। आवेदन करने वाली संस्था, केवल अपने बचत खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी दे। उक्त बचत खाते में लोन की राशि का उल्लेख न हो आवेदन करने वाली संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि उनके विरूद्ध पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के तहत कोई प्रकरण न बना रहा हो। यदि आवेदन करने वाले संस्थाओं के विरूद्ध बना हो, वे स्वयंमेव अपात्र होंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कोरिया / आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए वर्ष 2025 को भारत सरकार ‘जनजातीय गौरव दिवस वर्ष‘ घोषित करने पर विचार कर रही है।

उक्त तारतम्य में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण देश में राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करने के लिए 15 नवम्बर को एक वृहद कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है।

कोरिया जिले के जिला पंचायत के ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधानसभा के विधायक श्रीमती गोमती साय मुख्य अतिथि होंगी।

आयोजन के सम्बंध में जारी दिशा- निर्देशों के समुचित क्रियान्वयन व सम्बंधित विभागों के साथ समन्वय करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी एवं आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त, श्रीमती उषा लकड़ा को सहायक नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग ने इस सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। जिला मुख्यालय पर होने वाले एक दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जमुई, बिहार से जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों में दो तरफा संवाद एवं शेष जिलों में केवल प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके वंशजों का सम्मान किया जाएगा। पी.एम. जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ग्राम, विकासखंड एवं जिला स्तर पर योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा सामाजिक-आर्थिक विकास, आजीविका एवं उद्यमिता, कला संस्कृति और धरोहर, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं जीवन शैली पर 15 से 26 नवंबर 2024 तक की अवधि में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

सभी चिन्हांकित ग्रामों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें वन अधिकार अधिनियम, पेसा अधिनियम, सतत विकास लक्ष्य का पंचायत स्तर पर स्थानीयकरण एवं गौरवशाली जनजातीय इतिहास के बारे में चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा जिला, विकासखण्ड स्तर, छात्रावास आश्रमों एवं प्रमुख स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन करने के साथ विभागीय आश्रम, छात्रावास, एकलव्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं के बीच खेलकूद, निबंध, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, छात्रवृत्ति संबंधी जागरूकता, कैरियर काउंसलिंग, चित्रकारी, भाषा एवं जागरूकता रैली के अलावा संविधान की प्रस्तावना का वाचन, स्वच्छता अभियान, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ शपथ, पौधरोपण आदि का आयोजन भी किया जाएगा।

बैकुण्ठपुर  - कोरिया जिले के सभी ग्राम पंचायतों में गुड गवर्नेंस के लिए निर्धारित मानकों पर कार्यवाही करते हुए रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गुड गवर्नेंस को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक माह की सात तारीख को ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार दिवस मनाया जाता है। इस बार ग्राम रोजगार दिवस के अवसर पर गुड गवर्नेंस के मानक बिंदुओं पर कार्यवाही करते हुए ग्राम रोजगार दिवस मनाया गया। कार्यस्थलों पर ही पंजीकृत श्रमिकों के जाब कार्ड का अद्यतनीकरण करने की कार्यवाही पूरी की गई। उन्होने बताया कि गुड गवर्नेंस के सभी चार मानक बिंदुओं के आधार पर मानक सूचना पटल, पंजी संधारण, नश्ती संधारण और सभी पंजीकृत श्रमिकों के जाब कार्ड का अपडेशन का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में इसके लिए गत दिवस आयोजित हुए ग्राम रोजगार दिवस पर जाब कार्ड को अपडेट करने का कार्य किया गया। जिला पंचायत सीइओ डॉ आशुतोष ने आगे बताया कि ग्राम रोजगार दिवस के अंगर्तत जनपद पंचायत सोनहत और जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों और मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पंजी संधारण के साथ शत-प्रतिशत जाब कार्ड के अद्यतनीकरण की दिशा में कार्य हो रहा है।
        जिला पंचायत सीईओ ने आगे बताया कि वर्तमान में मनरेगा योजनांतर्गत सभी कार्यों में कार्य आरंभ होने के साथ ही मानक सूचना पटल का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों के सभी रिकार्ड के साथ कार्य का विवरण रखी जाने वाली सभी सात पंजियों को अद्यतन रखा जा रहा है। कार्य की मांग के आधार पर संचालित इस महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता के लिए राज्य के निर्देशानुसार गुड गवर्नेंस के सभी मानकों को यथावत पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में गत दिवस जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम रोजगार दिवस में इस बार जाब कार्ड का अपडेशन करने की कार्यवाही कराई गई है।

कोरिया, 04 नवम्बर 2024/ कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने आज सुबह साढ़े दस बजे कलेक्टोरेट परिसर स्थित कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

कोरिया / जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से विभिन्न वर्गों को दिए गए ऋण की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने तहसीलदारों को व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिले में करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की वसूली लंबित है, जिसे लेकर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए हैं।

जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किया गया था। कलेक्टर ने बताया कि हितग्राही ऋण की अदायगी में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। विभाग ने लगातार संपर्क साधा और नोटिस भी जारी किए, लेकिन वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

जिला अंत्यावसायी अधिकारी ने हितग्राहियों को किए ऋण वितरण तथा दण्ड व्याज के तहत राशि तहसीलवार वसूली की जानकारी देते हुए बताया कि बैकुण्ठपुर तहसील में 133 हितग्राहियों से 1 करोड़ 97 लाख 54 हजार 407 रुपये की वसूली होनी है। पटना तहसील में 119 हितग्राहियों से 1 करोड़ 56 लाख 63 हजार 10 रुपये वसूले जाने हैं। सोनहत तहसील में 28 हितग्राहियों से 50 लाख 79 हजार 652 रुपये की वसूली शेष है। इसी तरह पोंडी बचरा तहसील में 16 हितग्राहियों से 47 लाख 44 हजार 983 रुपये की वसूली होनी है।

कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर ऋण वसूली के लिए सतत प्रयास करें और समय-समय पर ऋण वसूली की प्रगति की रिपोर्ट दें। कलेक्टर ने कहा है कि अन्य जिलों की तरह  इस जिले की वसूली आर.आर.सी. प्रकरण दर्ज कर हितग्राहियों को नोटिस तामिल कराकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण वसूली में सुधार करने भी कहा है।

 आज में जशपुर आगमन पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम ऐसे संपन्न हुए अमर शहीदों को याद, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ वार्षिक से बढ़ाकर 75 करोड़ , दिव्यांग बच्चों पर प्यार लुटाया...

बिलासपुर / यह कहानी है विकासखंड कोटा के ग्राम जमुनाही की, जो जिला मुख्यालय से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव अपनी प्राकृतिक  सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें 73 परिवार रहते हैं। जल जीवन मिशन आने के पहले इस ग्राम के लोगों को शुद्ध पेयजल सम्बंधित समस्या हमेशा बनी रहती थी। परन्तु अब जल जीवन मिशन के तहत पूरे जमुनाही गांव में 73 टेपनल कनेक्शन दिए जाने के लिए स्टीलस्ट्रक्चर जलागार का निर्माण किया गया है।

   जमुनाही में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचने से लोगों को राहत मिली है। अब जमुनाही के लोगों को पेयजल संबंधित समस्या से निजात मिल गया है।  श्रीमती सरस्वती का कहना है कि जल जीवन मिशन से पहले उन्हें पेयजल के लिए हैण्डपंप पर निर्भर रहना पड़ता था। जब हैण्डपंप खराब हो जाता था तो तालाब का पानी पीना पड़ता था। खराब पानी पीने से हम लोगों का तबीयत खराब हो जाती थी। गर्मी के दिनों में तालाब भी सूख जाया करते थे, जिससे घर पर पेयजल कि व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई होती थी और पानी की व्यवस्था के लिए चिलचिलाती धूप में पानी लाते थे और कई लोग चक्कर खाकर गिर जाते थे। इस तरह पानी की गंभीर समस्या बनी रहती थी और दिन का अधिकतर समय पानी की व्यवस्था करने में गुजर जाता था, जिससे घरेलु कार्य एवं कृषि काय भी प्रभावित होते थे। परंतु अब जल जीवन मिशन योजना के तहत घर पर नल लग जाने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब घर पर साफ शुद्व जल मिलने से हमें जल जनित कोई भी बीमारी नहीं होती और हमारे समय का भी बचत होता है। जिस समय का उपयोग मैं अपने व्यवसाय में एवं कृषि कार्य में करती हुं जिससे हमारा आर्थिक स्थिति सुधर गई है। अब हमारी जिंदगी में खुशहाली आ गई है, मै इस योजना के लिए जिंदगीभर सरकार की अभारी रहूंगी।
  श्री बिसाहु राम का कहना है कि जल जीवन मिशन से पहले पानी की विकट समस्या बनी रहती थी और गंदा पानी पीना पड़ता था जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता था। अब जल जीवन मिशन आने से जल से संबंधित बीमारी किसी को नहीं होता और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जल जीवन मिशन योजना हम जमुनाहीवासी के लिए वरदान है। जमुनाही ग्रामवासियों का कहना है कि जल जीवन मिशन ने जमुनाही के लोगों के जीवन स्तर में काफी परिवर्तन लाया है। जहां लोग पहले पेयजल के लिए अपना मुख्य कार्य भी छोड़ देते थे परंतु अब घर पर नल से जल मिल जाने से लोग अपने मुख्य कार्य जैसे कृषि एवं अन्य व्यवसाय आदि पर ध्यान दे पाते है, जिससे लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार संभव हुआ।